गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का केन्द्र की कांग्रेस सरकार से सीधा सवाल .. क्या केन्द्र गुजरात को सौतेला राज्य समझती है ? मित्रों, ये नीच कांग्रेस गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे देश से २४ रूपये प्रति लीटर महंगा सीएनजी गुजरात को देती है |

सोचिए सीएनजी पूरे भारत मे सिर्फ गुजरात मे ही निकलता है और जो बाहर से आता है उसके लिए भी गुजरात सरकार ने भरूच के पास दहेज पर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल बनाया है जहां कतर से गैस आती है |

लेकिन कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने गुजरात के साथ पिछले कई वर्षों से दोगलापन व्यहार कर रही थी ..केन्द्र सरकार दिल्ली को ३२ रूपये प्रति किलो के दर से सीएनजी देती है लेकिन गुजरात को वही गैस जो गुजरात की जमीन से ही निकला है उसे रूपये 49.80 प्रति किलो के भाव से देती है |

मजे की बात ये है की कांग्रेस आलाकमान के पाले हुए जमूरे और लबार जोकर गुजरात के कांग्रेस के नेता जैसे दुर्योधन झूठवाडिया, अशक्ति जाहिल, और हटेला और भागेला जैसे नमूने गुजरात मे सीएनजी के दाम को लेकर मोदी मोदी कहकर अपनी छाती कुटते रहते है |

इन नमूनों को ये नही दिखता था कि जब इनकी ही पार्टी कांग्रेस की केन्द्र सरकार गुजरात को दूसरे राज्यों से डेढ़ गुने दाम पर सीएनजी देती है तो गुजरात सरकार क्या करे ?

और जब इनसे केन्द्र सरकार के इस दोगलेपन के बारे मे पूछा जाता था तब ये नमूने या तो बात को टाल देते थे या कहते थे की गुजरात सरकार झूठ बोल रही है केन्द्र गुजरात को भी उसी दाम पर सीएनजी देता है |

मित्रों, केन्द्र की कांग्रेस सरकार के इसी दोगलेपन को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गयी थी , जिसकी अंतिम सुनवाई कल खत्म हो गयी और फैसला भी आ गया |

चूँकि ये मामला गुजरात के ६ करोड लोगो के हितों से जुड़ा था और इसमें अन्याय करने वाला कोई और नही बल्कि भारत सरकार थी इसलिए इस अहम मुद्दे की सुनवाई खुद गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जे बी पारदीवाला की खण्डपीठ कर रही थी |

कल की सुनवाई पर केन्द्र की कांग्रेस सरकार के तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई थी की गुजरात सरकार को महंगे दाम पर ही सीएनजी गैस दिया जाय जिसके गुजरात सरकार को बदनाम किया जा सके | केन्द्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल पी एस चम्पनेरी के साथ बीस बड़े वकीलों की फ़ौज लगी थी |

लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया की कोई भी केन्द्र सरकार किसी भी राज्य के साथ दोगलापन रवैया नही अपना सकती .. किसी भी वस्तु का मूल्य हर राज्य के लिए समान होना चाहिए | इसलिए अबिलम्ब केन्द्र सरकार गुजरात को भी उसी दाम पर सीएनजी दे जिस दाम पर वो दूसरे राज्यों को देती है |

यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट मे जाने के विकल्प स्टे को भी नही दिया ..
और कहा की ये आदेश आज से इसी वक्त से लागू माना जायेगा और इस मामले मे केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट ने जाने के लिए कोई वक्त नही दिया जायेगा .. केन्द्र इस आदेश को लागू करे और फिर अगर सुप्रीम मे जाना चाहती है तो जाये लेकिन स्टे नही मिलेगा क्योकि ये देश को बाँटने की साजिश है |