भारत के संघीय ढाचें को कांग्रेस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) की आड़ मे खत्म करना चाहती है |

मित्रों आज २८ राज्यों मे सिर्फ ९ मे कांग्रेस सत्ता पर है . उनमे से भी बंगाल मे ममता की लात खाकर भी कांग्रेस बेशर्मी से ममता के साथ सत्ता की मलाई चाट रही है .. महाराष्ट्र मे शरद पवार के गोद मे बैठी है तो राजस्थान मे बसपा के पांच विधायको को मंत्री पद का लालच देकर सरकार बनाई | कुल मिलाकर अब किसी भी ...राज्य का चुनाव जितना कांग्रेस के लिए अति मुश्किल होता जा रहा है |

अब राज्यों सरकारों को अपने कब्जे मे लेने के लिए कांग्रेस भारत के संविधान के साथ बलात्कार करने जा रही है और इसके पीछे कांग्रेस आतंकवाद का बहाना बना रही है |
कांग्रेस ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) बनाया है जिसके पीछे कांग्रेस का तर्क है कि इससे आतंकवादीओ को पकड़ने मे आसानी होगी |

लेकिन कांग्रेस इन सवालों का जबाब देगी ?

१- बिना किसी भी राज्य सरकार को सुचना दिये केन्द्र सरकार इस बारे मे राष्ट्रपति से अधुसुचना कैसे जारी करवा सकती है ? सम्विधान मे केन्द्र राज्य सम्वन्ध के अनुसार बिना राज्य सरकार को विश्वास मे लिए केन्द्र सरकार किसी भी राज्य के अधिकार मे कोई कटौती नही कर सकती | किसी भी राज्य सरकार के अधिकार मे तभी कटौती हों सकती है जब उस राज्य की विधानसभा और सन्सद मंजूरी दे |

२- हमारे देश मे आतंकवाद से निबटने के लिए कोई ठोस और सख्त कानून नही है . ऐसे मे किसी आतंकवादी को पकडकर भी क्या फायदा ? कसाब और अफजल गुरु को कांग्रेस बिरयानी पर हर महीने दो करोड रूपये खर्च कर रही है | अगर केन्द्र और कांग्रेस सच मे आतंकवाद को रोकने के लिए संजीदा है तो उन्हें पोटा कानून को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए |

३- इस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) के तहत केन्द्र सरकार बिना राज्य को सुचना दिये कही भी छापा मार सकता है और किसी को भी बिना राज्य सरकार की जानकारी के गिरफ्तार कर सकता है | क्या ये राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला नही है ?

४- इस एनसीटीसी के अनुसार केन्द्र किसी भी राज्य सरकार को आतंकवाद ना रोकने के आरोप मे बर्खास्त कर सकती है , मतलब अब अगर कांग्रेस को गुजरात या कर्नाटक की सरकार गिरानी है तो उसे राज्यपाल का सहारा नही लेना पडेगा . बल्कि कांग्रेस दो चार बम धमाके करवाकर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है |

५- किसी भी आतंकवादी घटनाओ की जाँच केन्द्र किसी भी राज्य सरकार के साथ साझा नही करेगा |

मित्रों , एक तरफ कांग्रेस आतंकवाद को रोकने के लिए कोई भी कानून नही बनाना चाह रही है | ये वही दोगली कांग्रेस है जब इसका पूरे देश मे एक छत्र राज था तब इसने टाडा जैसा कठोर कानून बनाया और टाडा मे सबसे ज्यादा हिंदू सिख्ख को १० सालो तक बिना जमानत के जेल भेजा | तब इस नीच कांग्रेस को टाडा एक सही कानून लगता था | लेकिन जब बाद मे राज्यों से कांग्रेस का सफाया हों गया तो कांग्रेस को यही टाडा कठोर कानून लगने लगा और इसे समाप्त कर दिया | जब बीजेपी ने टाडा से कई गुणा मुलायम कानून पोटा बनाया तो कांग्रेस ने इसे राज्यसभा मे पास नही किया | और खुद महाराष्ट्र मे पोटा से कई गुणा कठोर मकोका कानून बनाया |